सरकारिया आयोग क्या है? गठन, सदस्य, सिफारिशें और महत्व | Sarkaria Commission in Hindi

अंतिम संशोधित (Last Updated): October 21, 2026

सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत का संविधान संघीय ढाँचे की बात करता है, पर शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर माना जाता है। इसी कारण राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 356 का प्रयोग और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध जैसे सवाल बार-बार उठते रहे। आयोग को इन सबकी जाँच कर संविधान के दायरे में सुझाव देने थे।

📌 सरकारिया आयोग की पूरी जानकारी

📝 सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशें

• अंतर्राज्यीय परिषद: एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाए। इसी सिफारिश पर 1990 में परिषद बनी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है, गठन राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं।
• राज्यपाल की नियुक्ति: नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए।
• राज्यपाल की योग्यता: राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति हो और राज्य की स्थानीय राजनीति से अलग रहने वाला हो।
• कार्यकाल की सुरक्षा: राज्यपाल को सामान्यतः 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से न हटाया जाए।
• अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में हो, जब अन्य सभी विकल्प विफल हो जाएँ।
• अखिल भारतीय सेवाएँ: इन्हें मजबूत किया जाए और जरूरत हो तो नई सेवाएँ बनाई जाएँ।
• समवर्ती सूची: समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र राज्यों से परामर्श करे।
• अवशिष्ट शक्तियाँ: कराधान से जुड़ी अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास रहें, अन्य विषयों पर विचार समवर्ती सूची में डालने की दिशा में हो।

सिफारिशों के उल्लंघन के उदाहरण

• 1981 में जगमोहन को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाते समय मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला से परामर्श नहीं किया गया।
• पंजाब के निवासी सरदार उज्ज्वल सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया।
• एच. सी. मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का और मैसूर महाराजा को मैसूर का राज्यपाल बनाया गया।

🧭 केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रमुख आयोग और समितियाँ

⭐ महत्व और आलोचना

• आयोग ने माना कि भारत की संघीय व्यवस्था मूल रूप से ठीक है, इसलिए संविधान में बड़े संशोधन की सिफारिश नहीं की।
• अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाने की दिशा तय हुई। बाद में एस. आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके प्रयोग पर कड़ी सीमाएँ तय कीं।
• आलोचना यह रही कि कई महत्वपूर्ण सिफारिशें लागू नहीं हुईं और राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ नहीं मिलीं।

📝 अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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❓ सरकारिया आयोग से जुड़े सवाल (FAQ)

केवल कृष्ण घोड़ेला
एम.ए., बी.एड. (नेट हिंदी), कॉलेज व्याख्याता, श्रीगंगानगर (राजस्थान)। हिंदी साहित्य चैनल के संचालक।